किसान संघर्ष मोर्चा ने औद्योगिक विकास मंत्री Minister से की अहम बैठक, मांगें उठाईं

किसान संघर्ष मोर्चा ने औद्योगिक विकास मंत्री Minister से की अहम बैठक, मांगें उठाईं

दिनांक 05 जुलाई 2025 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में किसान संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने औद्योगिक विकास मंत्री Minister नंद गोपाल नंदी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में किसानों के अधिकारों और लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई।

मुख्य मांगें और चर्चा:

10% विकसित भूमि का अधिकार: किसान नेता सुखवीर खलीफा ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए सभी प्रभावित किसानों को 10% प्लॉट समानता के आधार पर देने की मांग की। मंत्री Minister ने इस पर मुख्यमंत्री स्तर से चर्चा कर जवाब देने का आश्वासन दिया।

सर्किल रेट संशोधन और नया अधिग्रहण कानून: अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 के तहत लाभ लागू करने और 11 वर्षों से लंबित सर्किल रेट संशोधन की मांग उठाई। मंत्री Minister ने मुख्यमंत्री और प्राधिकरण अधिकारियों से वार्ता कर इसे लागू करने की बात कही, जबकि एडीएम भूमि अधिग्रहण ने सर्किल रेट रिवीजन का वादा किया।

हाई पावर कमेटी की सिफारिशें: किसान एकता संघ के अध्यक्ष सोरन प्रधान ने 27 अगस्त 2024 को गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को तत्काल लागू करने की मांग की, जिस पर मंत्री Minister ने प्रमुख सचिव स्तर पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

संघर्ष की प्रतिबद्धता: अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान परिषद और किसान एकता संघ के नेताओं ने संकल्प लिया कि वे किसानों के हक की लड़ाई को प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर जारी रखेंगे। उनका नारा है, “किसानों का संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं।”डॉ. रुपेश वर्मा, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा ने इस बैठक को किसान हितों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

किसानों के हक के लिए जारी रहेगी लड़ाई यह बैठक किसानों और प्रशासन के बीच संवाद का एक प्रयास है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि वे तब तक संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और चर्चा की उम्मीद है।