State प्रदेश में बढ़ेगा रोजगार, सुधरेगी कनेक्टिविटी: योगी कैबिनेट की बड़ी मुहर

State प्रदेश में बढ़ेगा रोजगार, सुधरेगी कनेक्टिविटी: योगी कैबिनेट की बड़ी मुहर

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लखनऊ के लोकभवन में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है.

इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण और रोजगार सृजन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं. यह निर्णय State प्रदेश के विकास और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में योगी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

30 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर: एक विस्तृत अवलोकन

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने बताया कि कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है. इन फैसलों का उद्देश्य State प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है.

1. लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण: कनेक्टिविटी को मिलेगी नई गति

कैबिनेट द्वारा अनुमोदित सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों में से एक लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण है. यह 49 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे 4776 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनेगा.

यह परियोजना न केवल लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को सुधारेगी, बल्कि  State प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से वाणिज्यिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी. यह लिंक एक्सप्रेसवे State प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा.

2. बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) नियमावली का अनुमोदन

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण नियमावली का प्रस्ताव भी पास हो गया है. यह नियमावली बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और इस क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक समृद्धि आएगी.

3. जेपीएनआईसी सेंटर के संचालन हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकार

कैबिनेट ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (JPNIC) को चलाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को अधिकृत करने का भी फैसला किया है. यह कदम JPNIC के प्रभावी संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करेगा, जो लखनऊ के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित है.

रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर

योगी सरकार ने इस कैबिनेट बैठक में रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है, जो State प्रदेश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं.

1. सेवायोजन रोजगार मिशन का गठन: युवाओं को मिलेगा अवसर

श्रम विभाग के दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिनमें से एक है सेवायोजन रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी. इस मिशन का लक्ष्य अगले एक साल में 30 हजार युवाओं को विदेश में और एक लाख युवाओं को State प्रदेश के भीतर रोजगार दिलाना है. यह पहल State प्रदेश के युवाओं को कुशल बनाने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. श्रम मंत्री अनिल राजभर ने इस संबंध में जानकारी दी.

यह मिशन युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देगा, जिससे वे बदलते रोजगार बाजार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें.

2. महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल: 29 खतरनाक कारखानों में काम की अनुमति

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा फैसला लेते हुए, कैबिनेट ने 29 खतरनाक कारखानों में महिलाओं को काम करने की अनुमति दी है. यह निर्णय महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, साथ ही उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधानों के साथ होगा. यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा और उन्हें State प्रदेश के विकास में सक्रिय रूप से योगदान करने का अवसर देगा. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन कारखानों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल माहौल हो.

3. गांधी आश्रम और हस्तशिल्प निगम से खरीद की अनिवार्यता

विभागों द्वारा 11 प्रकार के सामानों की गांधी आश्रम और हस्तशिल्प निगम से खरीद की अनिवार्यता को तीन साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. यह निर्णय स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देगा, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी और उनकी कला को प्रोत्साहन मिलेगा. यह कदम स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पारंपरिक कलाओं को संरक्षित करने में सहायक होगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार State प्रदेश में विकास की गति को तेज करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य State प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना और उन्हें समय पर पूरा करना है.

इन बैठकों में उन्होंने संबद्ध अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.योगी सरकार का यह नवीनतम कैबिनेट निर्णय दर्शाता है कि उनका ध्यान केवल बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ही नहीं है, बल्कि रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर भी है.

मुख्यमंत्री का लक्ष्य प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बनाना है, जहाँ हर नागरिक को विकास का लाभ मिल सके, चाहे वह रोजगार के अवसर हों, बेहतर कनेक्टिविटी हो, या सुरक्षित कार्यस्थल हो. यह पहल State प्रदेश को एक प्रगतिशील और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है.

यह कैबिनेट निर्णय उत्तर प्रदेश के विकास में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है, जहाँ सरकार का ध्यान समावेशी विकास और जन कल्याण पर केंद्रित है.