Education में नई सोच से आएगा बड़ा बदलाव समाज और सरकार की भागीदारी है अनिवार्य

Udhyog Nirman
Education

Education में नई सोच से आएगा बड़ा बदलाव समाज और सरकार की भागीदारी है अनिवार्य

बड़े बदलाव और बेहतर परिणाम (Better Results) के लिए समाज और सरकार का साथ मिलकर काम करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग बन गई है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जब तक सामूहिक प्रयास नहीं होते तब तक किसी भी सुधार के परिणाम स्थाई (Permanent) नहीं हो सकते। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो जमीनी बदलाव नजर आ रहे हैं उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) 2020 एक मील का पत्थर साबित हो रही है। यह नीति केवल सरकारी दस्तावेज नहीं है बल्कि भारतीय युवाओं के भविष्य को संवारने का एक व्यापक रोडमैप है।

शिक्षा (Education) के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती भाषा और संसाधनों के आधार पर होने वाला भेदभाव रहा है। लंबे समय तक छात्र अपनी मातृभाषा के बजाय केवल अंग्रेजी के दबाव में अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाते थे। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में भाषा के आधार पर होने वाले इस भेदभाव को जड़ से समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। नई व्यवस्था में अब जोर केवल भारी-भरकम किताबों या कागजी डिग्रियों पर नहीं रह गया है। इसके बजाय स्किल डेवलपमेंट (Skill Development) और इनोवेशन को पढ़ाई का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है ताकि छात्र रटने के बजाय सीखने पर ध्यान दें।

आज के दौर में केवल डिग्री हासिल कर लेना रोजगार की गारंटी नहीं है। अक्सर देखा गया है कि युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अनुभव की कमी के कारण उद्योगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। इस समस्या के समाधान के तौर पर युवाओं को अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप के भरपूर मौके दिए जा रहे हैं। इससे न केवल उनकी किताबी जानकारी व्यावहारिक अनुभव में बदल रही है बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी पैदा हो रहा है। जब छात्र पढ़ाई के दौरान ही कार्यक्षेत्र की बारीकियों को समझ लेते हैं तो वे बाजार के लिए तैयार एक बेहतर वर्कफोर्स के रूप में उभरते हैं।

रिसर्च और नई खोज में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए अब देश में एक सकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है। नवाचार (Innovation) को बढ़ावा मिलने से छात्र अब केवल नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनने की दिशा में सोच रहे हैं। आने वाले समय में इसका सबसे व्यापक लाभ देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलने वाला है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती उसके कुशल कार्यबल (Skilled Workforce) पर निर्भर करती है। यदि हमारे पास प्रशिक्षित और हुनरमंद युवा होंगे तो ‘मेक इन इंडिया’ जैसे अभियान अधिक सफल होंगे और उत्पादन के क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और मजबूत करेगा।

डिजिटल शिक्षा और तकनीक के समावेश ने शिक्षा के दायरे को और अधिक विस्तार दिया है। अब गांव के दूर-दराज इलाकों में बैठा छात्र भी दुनिया की बेहतरीन जानकारी हासिल कर सकता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। माता-पिता और अभिभावकों को अब यह समझने की जरूरत है कि केवल परीक्षा में प्राप्त अंक ही सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं हैं। बच्चों की स्वाभाविक रुचि, उनकी क्रिएटिविटी और उनके कौशल को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना समाज की जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के माध्यम से भारत अपनी युवा शक्ति को एक नई दिशा दे रहा है। यह नीति आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जब समाज और सरकार एक ही उद्देश्य के साथ काम करते हैं तो सुधारों की गति तेज हो जाती है और उनके परिणाम अधिक प्रभावी होते हैं। आने वाले समय में देश के पास जो स्किल्ड वर्कफोर्स होगी वह न केवल बेरोजगारी की समस्या को खत्म करेगी बल्कि भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा में नई सोच ही सुनहरे भविष्य की गारंटी है। सामूहिक प्रयास और सही दिशा में उठाए गए कदम ही आने वाली पीढ़ियों को सशक्त और समर्थ बनाएंगे। शिक्षा का यह बदलता स्वरूप नए भारत की नई पहचान बन रहा है।

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