Delhi में अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर एलजी सक्सेना का एक्शन

Delhiके एलजी वीके सक्सेना ने Delhi में अवैध प्रवासियों कीसंख्या में अचानक वृद्धि के बारे में रिपोर्टों का संज्ञान लिया और तुरंत इसके उपाय सुनिश्चित करने
के आदेश दिए। एलजी सक्सेना के प्रमुख सचिव ने मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, आयुक्त एमसीडीऔर अध्यक्ष एनडीएमसी को इस संबंध में लेटर जारी किया है।
उन्होंने लिखा, “मुख्य सचिव पहचान के दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वाले लोगों के सत्यापन मेंअतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी कर सकते हैं।

Delhi

इसके अलावापुलिस आयुक्त फील्ड स्तर के अधिकारियों को विशेष रूप से सड़क के किनारे और खाली सरकारीभूमि पर अतिक्रमण करने वालों का निरीक्षण करते समय अतिरिक्त सतर्क रहने के निर्देश भी जारीकर सकते हैं। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस अवैध अप्रवासियों की पहचान करने के लिए एक महीनेतक विशेष अभियान चलाएगी और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में आगे की कार्रवाई करेगी।”पत्र में कहा गया, “सड़क, फुटपाथ और पार्कों पर ऐसे लोगों द्वारा अतिक्रमण भी बढ़ रहा है।

ऐसीखबरें हैं कि आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि जैसे पहचान दस्तावेज फर्जी दस्तावेजों के आधारपर तैयार करने और अपनाने के प्रयास चल रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि इन अवैध प्रवासियों द्वाराइन दस्तावेजों को नागरिकता दस्तावेज के रूप में दावा किया जा रहा है।उन्होंने कहा, “अगर चुनाव पहचान पत्र अवैध अप्रवासियों को जारी किया जाता है, तो यह उन्हें हमारेदेश में लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार यानी वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। अवैधअप्रवासियों को ऐसे अधिकार देना किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता हैऔर ऐसे कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं।”
निरीक्षण करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतेंउन्होंने कहा कि मुख्य सचिव पहचान दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वाले लोगों के सत्यापन मेंअतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए संभागीय आयुक्त के माध्यम से जिलाधिकारियों को निर्देश जारीकर सकते हैं।

पत्र में कहा गया है कि पुलिस आयुक्त फील्ड स्तर के अधिकारियों को सड़क केकिनारे और खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों का निरीक्षण करते समय विशेष रूप सेअतिरिक्त सतर्क रहने के निर्देश भी जारी कर सकते हैं।दिल्ली पुलिस एक महीने तक विशेष अभियान चलाएउन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एक महीने तक विशेष अभियानचलाएगी और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सभीसरकारी एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए

कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय केनिर्देशानुसार शहर में कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई अनधिकृत कब्जा न हो।

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