Delhi की शिक्षा मंत्री Atishi ने कहा कि शिक्षा निदेशालयद्वारा दो जुलाई को एक आदेश के तहत पाँच हज़ार से अधिक शिक्षकों का तबादला कर दिया गयाथा जिस पर अब रोक लगा दी गई है जो Delhi वालों की जीत है।सुश्री Atishi ने शिक्षकों को बधाई देते हुए आज कहा कि Delhi सरकार के स्कूलों के शिक्षकों,बच्चों और उनके अभिभावकों का संघर्ष सफल रहा।
शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आज एक आदेश केमाध्यम से दो जुलाई को जारी किए एक ग़लत आदेश के तहत 5000 से ज़्यादा शिक्षकों का तबादलाकर दिया गया था लेकिन अब रोक लगा दी गई है।उन्होंने कहा कि Delhi जैसी शिक्षा क्रांति भाजपा अपने शासित किसी राज्य में नहीं ला पाईहै।भाजपा शासित गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन सभी राज्यों में सरकारी स्कूल टूटे-फूटे हाल मेंहै जहां ग़रीब से ग़रीब परिवार भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहते।
Delhi की शिक्षा मंत्री Atishi
वही दूसरीतरफ़ अरविंद केजरीवाल सरकार है, जिसके 10 साल की मेहनत की बदौलत आज Delhi में सरकारीस्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है, उनके नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। अभिभावक अपने बच्चोंको प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाख़िला करवा रहे हैं।
शिक्षा मंत्री Atishi ने कहा कि, भाजपा सेDelhi की यह शिक्षा क्रांति हज़म नहीं हुई इसलिए षड्यंत्ररचा कि जो शिक्षक अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति में शामिल है, जो ग़रीब बच्चों को अच्छीशिक्षा दे रहे हैं उनका एक बार में तबादला कर दिया जाए।उन्होंने कहा कि, 11 जून को शिक्षा निदेशालय द्वारा एक आदेश निकाला जाता है।
इसमें कहा जाताहै कि, कोई भी शिक्षक जो 10 सालों से एक ही स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसका अनिवार्य तबादला
होगा। यह Delhi सरकार के शिक्षा विभाग के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 28 जून को शिक्षा मंत्रीइस बाबत शिक्षा निदेशक को इस ऑर्डर को वापस लेने का निर्देश देती है।
फिर एक जुलाई को शिक्षानिदेशक को लिखित रूप से ये आदेश दिया जाता है लेकिन भाजपा Delhi के सरकारी स्कूलों के
बेहतर प्रदर्शन की सहन नहीं कर पाती और दो जुलाई को उपराज्यपाल के माध्यम से रातोरात 5000शिक्षकों का तबादला करवा देती है। यह तबादले सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल्ली सरकार के स्कूलों को बर्बादकरने के षड्यंत्र के तहत किए गये थे।
उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की ख़ुशी है
कि, Delhi वालों के इस संघर्ष की बदौलत भाजपा कोअपने उपराज्यपाल के माध्यम से इस तबादला आदेश को वापस लेना पड़ा। यह दिल्लीवालों की जीतहै।
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