Gautam budh nagar जिला कांग्रेस ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सौंपा ज्ञापन

निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि और अभिभावकों पर किताबें-कॉपियां खरीदने के लिए दबाव बनाने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

 

Gautam budh nagar जिला कांग्रेस कमेटी गौतमबुद्ध नगर के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि और अभिभावकों पर किताबें-कॉपियां खरीदने के लिए दबाव बनाने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

जिला संगठन प्रभारी महासचिव मुकेश शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट परिसर सूरजपुर पहुंचे और उपजिलाधिकारी वेदप्रकाश पांडेय को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा।प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूलों की मुनाफाखोरी के खिलाफ नारेबाजी की। मुकेश शर्मा ने कहा कि निजी स्कूल स्टेशनरी, स्कूल ड्रेस, फीस और अन्य मदों में अभिभावकों से मनमानी वसूली कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों को कक्षाओं में अपमानित किया जाता है और ट्रांसपोर्ट फीस के नाम पर अतिरिक्त उगाही हो रही है। उन्होंने कहा, “ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है।”

Gautam budh nagar जिला कांग्रेस ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सौंपा ज्ञापन
Gautam budh nagar जिला कांग्रेस ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सौंपा ज्ञापन

जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष मोहित भाटी एडवोकेट ने सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि सर्कुलर जारी कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। उन्होंने मांग की कि इस गंभीर मुद्दे पर टास्क फोर्स बनाकर नियमित निगरानी की जाए। मोहित भाटी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए, तो कांग्रेस पार्टी अभिभावक संघों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेगी।

ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा प्रकोष्ठ के चेयरमैन धर्म सिंह वाल्मीकि, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के चेयरमैन महाराज सिंह नागर, सेवादल के पूर्व जिला संगठक वसील अहमद, जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष कपिल भाटी एडवोकेट, जिला सचिव गौतम सिंह, जिला सचिव रमेश, बॉबी प्रधान, के.के. भाटी एडवोकेट, अमित भाटी, सचिन भाटी, रघुवीर सिंह, टीटू चौटाला, धीरे सिंह, मुकेश कुमार मानव, सागर शर्मा एडवोकेट, अनुज भाटी, अंकित यादव, निशांत बैसोया, दीपक चौधरी समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे।


कांग्रेस ने मांग की है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर तत्काल रोक लगाई जाए और अभिभावकों को राहत दी जाए। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा आम जनता से जुड़ा है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।

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