Delhi पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को लेकर Delhi सरकार को सुप्रीम फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने Delhi में पानी के संकट के मामले पर सुनवाईकरते हुए पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को लेकर Delhi सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिसप्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर टैंकरमाफिया के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम Delhi पुलिस को आदेश देंगे। सुप्रीम कोर्टने पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए

क़दमों के बारे में Delhi सरकार को आज शाम तकहलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्यों के सेकेट्ररी जवाब क्यों नहीं दाखिल करतेहैं। हिमाचल प्रदेश ने कोर्ट में कहा था कि हमारे पास जो अतिरिक्त पानी था, वो पानी दे चुके हैं।आखिर कोर्ट में झूठे जवाब क्यों दिए जा रहे हैं। अगर पानी हिमाचल से आ रहा है तो दिल्ली मेंपानी कहां जा रहा है।

कोर्ट ने Delhi सरकार से कहा कि टैंकर माफिया काम कर रहा है। अगर आपइस पर करवाई नहीं करते तो हम मामले को Delhi पुलिस को दे देंगे। हम मीडिया के जरिए इसकीतस्वीर देख रहे हैं।कोर्ट ने दिल्ली से पूछा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या काम किया है। क्या किसी टैंकरमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई आपने की है। एक भी एफआईआर आपने दर्ज कराई है।

कोर्ट नेकहा कि हर साल यह समस्या आती है। तब Delhi सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेकमनु सिंघवी ने कहा कि हमने कार्रवाई की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि पानी की बर्बादीरोकने के लिए आपने जो किया है, उस पर आज शाम तक आप हलफनामा दायर करें। तब दिल्लीसरकार ने कहा कि हम हलफनामा दाखिल करेंगे।


सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से गलत जवाब दिए जा रहेहैं। वकील श्याम दीवान ने कहा कि आज की सुनवाई केवल 6 जून के आदेश के पालन को लेकर है,लेकिन हर बार Delhi सरकार की तरफ से अलग-अलग मुद्दे सामने लाकर ऐसा ही किया जाता है।तब सिंघवी ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार समाधान नहीं चाहती, इसलिए सुझाव को गलतसमझ रही है। इस पर श्याम दीवान ने कहा कि 52.2 फीसदी पानी दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से
नुकसान होता है।


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाते हुए पूछा कि जब अतिरिक्तपानी नहीं है तो फिर देने की बात क्यों कही। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी कोअदालत में तलब करते हुए कहा कि आपने 137 क्यूसेक पानी को लेकर अदालत में गलत जवाबदिया। पहले कहा कि अतिरिक्त पानी है।

आपने फिर कहा कि फ्रेश पानी रिलीज कर दिया। इसकामतलब एक्स्ट्रा पानी नहीं था। अदालत में गलत जवाब दिया गया। हम आपके अधिकारी को जेलभेज देंगे।याचिका में Delhi में पानी की किल्लत को देखते हुए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से एक महीने केलिए अतिरिक्त पानी दिए जाने का निर्देश देने की मांग की गई है। Delhiसरकार ने भीषण गर्मी काहवाला देते हुए कहा है

कि Delhi की पानी की जरूरत बढ़ गई है। ऐसे में देश की राजधानी में पानीकी जरूरत पूरा करना सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए सीमावर्ती राज्य अतिरिक्त पानी दिल्ली को दे।

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