Noida किसानों ने तोड़ा पुलिस बैरिकेड, हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं

Noida, अपनी मांगों को लेकर किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शनकिया है। भारतीय किसान यूनियन मंच के बैनर तले किसान दोपहर एक बजे हरौला बारात घरपहुंचे। यहां से किसान पैदल मार्च करते हुए प्राधिकरण पहुंचे। यहां मुख्य सड़क पर बैरिकेड लगाकरकिसानों को रोकने का प्रयास किया गया। यहां किसानों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। इसकेबाद किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए। किसान प्राधिकरण की सड़क पर आ गए। आनन-फानन मेंप्राधिकरण के सभी गेट को बंद किया गया। इसके बाद किसान वहीं सड़क पर बैठ गए। किसानों नेहंगामा शांत नहीं किया।

कुछ किसान प्राधिकरण की छत पर चढ़ गए। वहां किसानों ने अपना झंडालगा दिया। पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद किसान शांत हुए और प्राधिकरण के बाहर सड़क परधरने पर बैठ गए। किसानों ने स्पष्ट कहा कि वे हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं।किसानों के मुताबिक उनकी मांग 10 प्रतिशत विकसित भूखंड और 64.7 प्रतिशत की दर सेअतिरिक्त मुआवजे की है। इसे हाई पावर कमेटी ने खारिज कर दिया है। ऐसे में मांग जब तक पूरीनहीं होती है, प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर चौहान नेकहा कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी बताएं कि किसानों से हुए समझौते किस रूप में और कितने
अमल में लाए गए।

जब तक यह समझौते पूर्ण रूप से Noidaप्राधिकरण में लागू नहीं हो जाते तबतक भारतीय किसान यूनियन मंच Noida प्राधिकरण के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शनकरता रहेगा। भारतीय किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने कहा किजिन किसानों को मूल 5 प्रतिशत के प्लॉट नहीं मिले हैं। उन सभी किसानों को 5 प्रतिशत के मूलप्लॉट दिए जाएं, जिन किसानों के न्यायालय से आदेश आ चुके हैं, उन सभी किसानों को अतिरिक्त5 प्रतिशत के भूखंड या धनराशि दी जाए, सभी 81 गांवों का विकास सेक्टर की तर्ज पर किया जाए,सभी किसानों को साल 1997 से 64.7 प्रतिशत मुआवजा और 10 प्रतिशत के विकसित भूखंड दिएजाएं।

इसके अलावा Noida के सभी 81 गांवों के किसानों की आबादी को 450 मीटर से एक हजारमीटर करते हुए आबादी का संपूर्ण समाधान करें, 1976 से 1997 तक के सभी किसानों को कोटास्कीम के प्लॉट आवंटित करें,Noida प्राधिकरण के गांवों में स्वामित्व योजना लागू की जाए, गांव मेंनक्शा नीति समाप्त करने की मांग भी शामिल है।

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