विद्युत निगम बड़े बकायेदारों को रिकवरी नोटिस (आरसी) जारी करेगा।


निगम आरसी जारी कर तहसील प्रशासन को भेजेगा। तहसील प्रशासन बकायेदारों से जुर्माने के साथ-साथ
खर्च शुल्क भी वसूल करेगा। विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि कई बार आग्रह करने के
बावजूद बकायेदार बिल जमा नहीं कर रहे। इसके चलते मजबूरन कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। उन्होंने
बताया कि एक लाख से अधिक राशि वाले बकायेदारों को 20 फरवरी तक बिल जमा करने के लिए समय
दिया गया है।

इसके बाद बकायेदारों खिलाफ आरसी जारी कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा
छह माह से बिजली का बिल नहीं जमा करने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है। अधिकारियों के
मुताबिक, अधिक से अधिक बिजल बिल की वसूली के लिए अवकाश के दिन भी विद्युत निगम के
बिलिंग काउंटर खुले रहेंगे।

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