केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता आयोग ने प्रदूषण में वृद्धि की
आशंका के बीच शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्राधिकारियों को निजी परिवहन को हतोत्साहित
करने के लिए पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी और सीएनजी/इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देने का
निर्देश दिया।
सर्दी के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में लागू की जाने वाली केंद्र सरकार की
चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के दूसरे चरण के तहत यह निर्देश दिया गया है।
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हुई एक बैठक में वायु गुणवत्ता
प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय
मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्वानुमानों से पता चलता है कि प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिस्थितियों के
कारण 23 और 24 अक्टूबर को दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता के गिरकर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में जाने
की आशंका है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) जीआरएपी को सक्रिय रूप से लागू करने के लिए जिम्मेदार
एक वैधानिक निकाय है।
दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शनिवार को 248 रहा। इसलिए आयोग
ने पूरे एनसीआर में जीआरएपी के पहले चरण के तहत पहले से उठाए जा चुके कदमों के अलावा दूसरे
चरण के उपाय लागू करने का निर्णय लिया।
