PM Modiने शनिवार को महिलाओं के खिलाफअपराध के मामलों में त्वरित न्याय का आह्वान किया और कहा कि महिला अत्याचार समाज केलिए गंभीर चिंता का विषय है।श्री मोदी ने आज यहां भारत मंडपम में उच्चतम न्यायालय की ओर से आयोजित जिला न्यायपालिकाके दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “देश में कई कानून हैं जो महिलाओं
की सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करते हैं। वर्ष 2019 में फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों के लिए कानूनपारित किया गया था, जिसके तहत गवाह बयान केंद्र बनाये गये थे।
PM Modi
हमें यह सुनिश्चित करनाचाहिए कि इन केंद्रों को और मजबूत किया जाये ताकि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में तेजी
से फैसले सुनाए जा सकें।”उन्होंने कहा कि न्याय में विलंब को खत्म करने के लिए पिछले एक दशक में कई स्तरों पर काम
किया गया है। पिछले 25 वर्षों में न्यायिक बुनियादी ढांचे पर खर्च की गई राशि का 75 प्रतिशतकरीब 8000 करोड़ रूपये गत 10 वर्षों में ही खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की जनताने न्यायपालिका पर कभी अविश्वास नहीं किया तथा लोकतंत्र की जननी के रूप में शीर्ष न्यायालय के75 साल देश के गौरव को और बढ़ाते हैं।
लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका कोसंविधान का रक्षक माना जाता है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा,हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि शीर्ष न्यायालय ने इस जिम्मेदारी को निभाने का बेहतरीनप्रयास किया है।”इस मौके पर श्री मोदी ने भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्यमें डाक टिकट और सिक्के का अनावरण भी किया।
कार्यक्रम में देश भर के जिला न्यायपालिका के प्रतिभागियों ने भाग लिया।
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/महिलाओं के खिलाफ अत्याचार समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय : PM Modi
