Yamuna Authority की सख्ती के चलते Patanjali Ayurved Limited की बिस्किट कंपनी में उद्घाटन की हलचल

Yamuna Authority  बाबा रामदेव की Patanjali Ayurved Limited को आवंटित 130 एकड़ भूमि पर वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बिस्किट कंपनी में उद्घाटन की हलचल

Yamuna Authority के सेक्टर 24ए में 130 एकड़ भूमि पर निर्माणाधीन बाबा रामदेव की कंपनी Patanjali Ayurved Limited में अगले एक से दो महीने में बिस्किट, आटा और दिव्य जल(मिनरल वाटर) जैसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन शुरू हो सकता है।

माना जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा अन्य औद्योगिक इकाइयों के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे पतंजलि प्रबंधन को Yamuna Authority और उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती के चलते न केवल यहां बल्कि सेक्टर 24 में 300 एकड़ भूमि पर पतंजलि मेगा फूड पार्क का निर्माण शुरू होने जा रहा है।Yamuna Authority क्षेत्र में योगगुरु बाबा रामदेव की Patanjali Ayurved Limited को आवंटित 130 एकड़ भूमि पर वर्षों की प्रतीक्षा के बाद औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने वाली हैं। इसमें से 20 प्रतिशत भूमि पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को सहायक कंपनियों को भूमि आवंटन का अधिकार दिया गया है। यहां पतंजलि की बिस्किट,आटा, दिव्य जल समेत कई खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही भिन्न भिन्न क्षेत्रफल के 233 भूखंडों पर अन्य सहायक कंपनियों को भूमि आवंटन किया जाएगा।

फिलहाल पचास कंपनियों को सब-लीज कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है। Patanjali Ayurved Limited के स्थानीय प्रवक्ता ने बताया कि शीघ्र ही यहां उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। अभी इस भूखंड पर किए गए निर्माण का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अधिभोग प्रमाण पत्र हासिल करने की तैयारी की जा रही है।उससे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों उद्घाटन कराए जाने की तैयारी की जा रही है। कंपनी आगामी अप्रैल महीने में कंपनी के स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है। इसके साथ ही सेक्टर 24 में पतंजलि मेगा फूड पार्क के लिए आवंटित 300 एकड़ भूमि पर भी शीघ्र ही निर्माण शुरू किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार पतंजलि द्वारा यहां दोनों भूखंडों पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में अपनाए जा रहे ढीले रवैए पर यमुना प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कड़ा रुख अपनाया गया है। Yamuna Authority के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शैलेंद्र कुमार भाटिया ने बताया कि शासन द्वारा यहां स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों की प्रगति के संबंध में नियमित जानकारी ली जाती है। शासन और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसी कंपनियों को कोई राहत देने के लिए तैयार नहीं हैं जो कंपनी स्थापित करने में हीलाहवाली कर रहे हैं।

ऐसे अनेक आवंटियों को आवंटन तथा लीज डीड निरस्त करने के नोटिस दिए गए हैं।