Vice President जगदीप धनखड़ ने एमिटी विश्वविद्यालय में कुलपतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन
गौतम बुद्ध नगर, 23 जून 2025: एमिटी विश्वविद्यालय में भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कुलपतियों के सम्मेलन का शुभारंभ महामहिम उपराष्ट्रपति Vice Presiden जगदीप धनखड़ ने किया। इस अवसर पर एमिटी शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार चौहान, उत्तर प्रदेश के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा, सांसद डॉ. महेश शर्मा और एआईयू अध्यक्ष डॉ. विनय कुमार पाठक उपस्थित रहे। सम्मेलन में 300 से अधिक कुलपति प्रत्यक्ष और 200 कुलपति ऑनलाइन शामिल हुए।
उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति Vice Presiden ने कहा, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित किया है। यह नीति हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी है। शिक्षा असमानताओं को मिटाती है और लोकतंत्र को मजबूत करती है।” उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि आईटी को उद्योग का दर्जा देने और स्कूली शिक्षा में पारदर्शिता लाने से राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने भारत को अवसरों, स्टार्टअप, और यूनिकॉर्न की भूमि बताते हुए विश्वविद्यालयों से नवाचार और विचारों के केंद्र बनने का आह्वान किया।
उपराष्ट्रपति Vice Presiden ने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण का उल्लेख करते हुए कहा, “5 अगस्त 2019 को इसे हटाया गया, जिसने जम्मू-कश्मीर को मूल अधिकारों से वंचित रखा था।” उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को भी याद किया।
सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु प्रौद्योगिकी, और डिजिटल नैतिकता जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत के नेतृत्व की आवश्यकता पर बल दिया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा, “विश्वविद्यालयों को नालंदा और तक्षशिला जैसे वैश्विक संस्थान बनने चाहिए। शिक्षा हमारी सबसे रणनीतिक संपत्ति है।”
डॉ. अशोक चौहान ने उपराष्ट्रपति Vice Presiden का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सम्मेलन उच्च शिक्षा के भविष्य को आकार देगा। एआईयू अध्यक्ष डॉ. पाठक ने बताया कि 2014 के बाद शिक्षा बजट 68,700 करोड़ से बढ़कर 1.48 लाख करोड़ हो गया है, और भारत अनुसंधान का केंद्र बन रहा है।
उपराष्ट्रपति ने Vice Presiden “एक पेड़ माँ के नाम” पहल के तहत पौधरोपण किया। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रवाद पर विशेष संबोधन दिया। दो दिवसीय सम्मेलन में वैश्वीकरण, उभरती प्रौद्योगिकियों, और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। सम्मेलन से नीति सुधारों के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसे यूजीसी और अन्य शीर्ष निकायों को भेजा जाएगा।
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