पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25
के लिए राज्य का दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि बजट में मुख्य
रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है।
चीमा ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप
(आम आदमी पार्टी) सरकार ने दो साल में 40,000 से अधिक नौकरियां दी हैं।
उन्होंने कहा कि दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल वार्षिक परिव्यय में 13,784 करोड़ रुपये कृषि
क्षेत्र के लिए और 16,987 करोड़ रुपये शिक्षा क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। बजट में फसल विविधीकरण
योजनाओं के लिए 575 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
चीमा ने कहा, ”मैं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,04,918 करोड़ रुपये के कुल बजट व्यय का प्रस्ताव
करता हूं। प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमश 2.77 प्रतिशत और 3.80 प्रतिशत रहने का
अनुमान है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में क्रमश: 3.13 प्रतिशत और 4.12 प्रतिशत था।”
उन्होंने कहा कि सरकार ने मालवा नहर परियोजना का प्रस्ताव दिया है, जिसका मकसद भूजल पर
निर्भरता को कम करना और रबी फसल के दौरान ब्यास-सतलुज नदी के पानी का अधिकतम उपयोग
करना है।
उन्होंने कहा कि नई मालवा नहर परियोजना के दायरे में लगभग 1,78,000 एकड़ क्षेत्र आएगा। इससे
बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर और मुक्तसर जिलों के किसानों को लाभ होगा।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, ”यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मेहनती किसानों को
खेती में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं और आप सरकार भविष्य में भी ऐसी योजनाओं
पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी।”
उन्होंने कहा, ”हमारी सरकार हर तरह से अपने अन्नदाताओं के लिए प्रतिबद्ध है और उनके लिए
लगातार समर्थन के तहत हमने वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि के लिए बिजली सब्सिडी के रूप में 9,330
करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।”
उन्होंने कहा, ”मैं मृदा और जल संरक्षण के लिए 194 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान का प्रस्ताव करता
हूं। इसमें सिंचाई के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देने की
नाबार्ड की दो नई परियोजनाएं शामिल हैं।”
वित्त मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,987 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा भी की। यह राशि अगले
वित्त वर्ष के कुल अनुमानित व्यय का लगभग 11.5 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि 18 सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ में बदला जाएगा। सरकार ने
इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
इसके अलावा, 100 सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को ‘स्कूल ऑफ ब्रिलियंस’ के रूप में बदला
जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन का प्रावधान किया गया है।
