राष्ट्रीय मध्यस्थता Mediation अभियान को सफल बनाने के लिए गौतमबुद्धनगर में जिला जज की अध्यक्षता में बैठक
गौतमबुद्धनगर, 10 जुलाई 2025: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली और मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय के तत्वाधान में 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक देशभर में राष्ट्रीय मध्यस्थता Mediation अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए गौतमबुद्धनगर के जिला न्यायालय में माननीय जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अपर जिला जज चंद्र मोहन श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार मिश्रा, नोडल अधिकारी और मध्यस्थगण शामिल रहे। जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने बताया कि यह अभियान जनपदवासियों के लिए त्वरित और किफायती न्याय सुनिश्चित करने का सुनहरा अवसर है Mediation।

इसके तहत न्यायालय में लंबित उन मामलों को मध्यस्थता Mediation के जरिए निपटारा किया जाएगा, जिनमें समझौते की संभावना अधिक है। इससे वादकारियों को त्वरित न्याय मिलेगा और उनके समय व धन की बचत होगी। अभियान में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति बंटवारा, बेदखली और भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों को शामिल किया गया है।

माननीय जनपद न्यायाधीश ने आमजन और वादकारियों से अपील की कि वे अपने मामलों के सुलह-समझौते के लिए जुलाई 2025 में ही संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र जमा कर इस अभियान का लाभ उठाएं। बैठक में मध्यस्थ उषा राठौर, शिखर ठकराल, अवधेश कुमार शर्मा, अमित कुमार कटारिया, विमलेश रावल, चरण सिंह भाटी, यतेन्द्र कुमार शर्मा, दीपा जैन, यशेन्द्र सिंह चौहान, प्रमोद कुमार शर्मा और बलराम सिंह उपस्थित रहे।
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