किसान kisan संघर्ष मोर्चा ने 10% प्लाट और नए कानून के लिए सौंपा ज्ञापन, हाई पावर कमेटी की सिफारिशों पर कार्रवाई न होने पर रोष

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किसान kisan संघर्ष मोर्चा ने 10% प्लाट और नए कानून के लिए सौंपा ज्ञापन, हाई पावर कमेटी की सिफारिशों पर कार्रवाई न होने पर रोष

लखनऊ, 13 जून 2025: किसान kisan संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने आज लोक भवन में प्रमुख सचिव (औद्योगिक) आलोक कुमार (आईएएस) से मुलाकात कर 10% आबादी प्लाट, नए कानून के क्रियान्वयन और हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए विस्तृत ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कमेटी की सिफारिशों पर 8 महीने बाद भी कार्रवाई न होने पर गहरा रोष व्यक्त किया।

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अधिकारी से मुद्दों पर चर्चा करते किसान

प्रतिनिधिमंडल में सुखबीर खलीफा (राष्ट्रीय अध्यक्ष, kisan किसान परिषद), डॉ. रूपेश वर्मा (जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा), उदल आर्य, जगबीर नंबरदार, सचिन अवाना, अजब सिंह भाटी, निशांत रावल, अजीत एडवोकेट और वनीष प्रधान (राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा किसान एकता संघ) शामिल थे।
मुख्य मांगें:
आबादी निस्तारण: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में 2 साल से आबादी मामलों की सुनवाई चल रही है, लेकिन एक भी मामला बोर्ड से पारित नहीं हुआ।

5,6,7% प्लाट योजना: ग्रेटर नोएडा में 4200 प्लाट और नोएडा-यमुना प्राधिकरण में हजारों प्लाट लंबित हैं।

लंबित प्रकरण: नोएडा में 3900 से अधिक आबादी प्रकरणों का निस्तारण नहीं हुआ।

आबादी पात्रता सीमा: नोएडा में लीजबैक पात्रता 450 वर्गमीटर से बढ़ाकर 1000 वर्गमीटर करने की सिफारिश लागू नहीं हुई।

वेंडिंग जोन आरक्षण: भूमिहीनों के लिए 40% आरक्षण का प्रावधान अमल में नहीं आया।

10% आबादी प्लाट और नया कानून: तीनों प्राधिकरणों के प्रस्ताव शासन को भेजे गए, लेकिन निर्णय लंबित है।
प्रमुख सचिव का आश्वासन: आलोक कुमार ने सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी लेते हुए शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

किसानों का संकल्प: जगबीर नंबरदार ने कहा कि kisan किसान संघर्ष मोर्चा सिफारिशों, नए कानून और 10% प्लाट नीति को लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है और संघर्ष जारी रखेगा।

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