BKU समस्याओं का समाधान नहीं, तो होगा जंग का ऐलान, भानू प्रताप
अधिकारियों द्वारा शासन व प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता व समाधान के आश्वासन पर पंचायत स्थगित16 दिसंबर को प्राधिकरण व उच्चाधिकारियों से होगी किसान संगठनों की संयुक्त वार्ता तथा सीएम से मुलाकात करेंगे किसान BKU, किसानों की मांगों का समाधान नहीं होने पर 21 दिसम्बर से शुरू होगा व्यापक आंदोलन
रबूपुरा। विस्थापन नीति में सुधार, पुनर्ग्रहण अधिग्रहण, आबादी समस्या, अतिरिक्त मुआवजा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य मांगों को लेकर विगत 4 माह से धरना दे रहे भाकियू लोकशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्योराज सिंह के समर्थन में सभी संगठन एकजुट होकर समस्याओं का समाधान नहीं होने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। एक माह के अंदर दूसरी बार यमुना एक्सप्रेस वे के फलैदा अंडरपास पर हुई किसानों की महापंचायत में किसान संगठनों BKU ने आर-पार की लड़ाई की चेतावनी दी है।

किसानों के बीच पहुंचे प्राधिकरण, तहसील व प्रसाशनिक अधिकारियों ने 16 दिसम्बर को प्राधिकरण व जिला प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कराने व जल्द सीएम से मुलाकात करा समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। जिस पर 21 दिसम्बर तक पंचायत को स्थगित कर दिया गया है। लोकशक्ति के समर्थन में किसानों के बीच पहुंचे BKU भाकियू भानू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह जमकर गरजे और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने साफ एलान किया है कि शासन प्रसाशन किसानों के सब्र का इम्तिहान ना लें। अगर किसान उग्र हुआ तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी।

किसान हितैषी होने का दावा करने वाले किसानों को लूट रहे हैं। अगर किसान खेती करना छोड़ दे जनता भूखी मर जाएगी। अगर किसान दुखी रहेगा तो धरती पर तूफान रहेगा। सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानीं तो आगामी समय में सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा और फलैदा कट से ही इस जंग का आगाज शुरू होगा। भाकियू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी ने शासन-प्रशासन को दो टूक संदेश देते हुए कहा: “जब हमने 12 नवंबर को समर्थन दिया था, तब भी उम्मीद थी कि किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा, परन्तु अब धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है।
यदि यमुना प्राधिकरण से जुड़े मुद्दों पर आज निर्णायक और लिखित समाधान नहीं दिया जाता, तो यह संघर्ष अब आर-पार का बनेगा। किसानों के अधिकारों से समझौता स्वीकार नहीं।”उन्होंने स्पष्ट किया कि श्योराज सिंह सहित सभी किसान संगठनों के साथ मिलकर आगे की निर्णायक रणनीति बनाएंगे। यदि अब भी प्रशासन ने अनदेखी की, तो आंदोलन और व्यापक स्तर पर, कानूनी एवं संवैधानिक ढाँचे के भीतर अभूतपूर्व रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। संघर्ष अब केवल प्रतीक्षा का नहीं, न्याय के अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचने का है।
संगठन ने पुनः मांग की है कि शासन-प्रशासन बिना विलम्ब किसानों की जायज़ माँगें स्वीकार करे, अन्यथा आगामी कदम पहले से अधिक कठोर, मजबूत और सर्वसमावेशी होंगे। आंदोलन शांति, अनुशासन और पूरी तरह कानूनी तरीके से जारी रहेगा। 16 दिसम्बर को वार्ता में सभी किसान संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे और लंबित मुद्दों पर निर्णायक चर्चा होगी। यदि 16 दिसंबर की वार्ता में सभी प्रमुख माँगों पर सहमति बन जाती है तो समाधान का मार्ग आगे बढ़ेगा,
अन्यथा 21 दिसंबर को इसी स्थान फलैदा कट पर पुनः विशाल महापंचायत आयोजित की जाएगी।
क्षेत्रभर से जुटे किसानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसान अब झुकेंगे नही, और समाधान ही अंतिम लक्ष्य है। किसानों के बीच पहुँचे यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र सिंह, एडीसीपी सुधीर कुमार, एसडीएम अभय कुमार सिंह ने धरनारतों से वार्ता की तथा लोकशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्योराज सिंह ने विस्थापन नीति में सुधार, अतिरिक्त मुआवजा, आवसीय भूखंड, पुनर्ग्रहण नीति, पुलिस प्रशासन व ऑफिसर कालोनी, सरकारी कर्मचारियों के आवास, गेस्ट हाउस, शिक्षण संस्थानों व चिकित्सालयों में किसानों को 50 फीसदी तक छूट, कम्पनियों में 40 प्रतिशत कोटा,भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार अनुपालन करने, आर एंड आर में संसोधन आदि समेत 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान धर्मेन्द्र सिंह, अमित गौड़, ओमवीर सिंह, सतवीर सिंह, यशपाल शर्मा, अजीत सिंह मौजूद रहे एवं सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल तैनात रहा।
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