Greater noida मांगों को लेकर किसानों का ‘हल्ला बोल’, कलेक्ट्रेट का किया घेराव

Greater noida के सूरजपुर कलेक्ट्रेट में सोमवार को किसानों नेअपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल कर दिया। सैकड़ों की संख्या में किसान सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेटपहुंचे और उन्होंने डीएम कार्यालय के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का यहधरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है। इससे पहले फरवरी में भी किसानों ने दिल्ली कूच किया था।जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन कर उनकी मांगों को पूरा करने काआश्वासन दिया था। किसान अब इस बात से नाराज हैं कि हाई पावर कमेटी द्वारा उनकी समस्याओंके लिए जो निराकरण का रास्ता निकाला गया था,

वह सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जो अब तकनहीं किया गया है और न ही किसानों की कोई भी मांग अब तक पूरी हुई है। दरअसल, नोएडा औरGreater noida में किसानों के अलग-अलग संगठन अपनी मांगों को लेकर कई सालों से धरना-प्रदर्शनकरते आ रहे हैं। उनकी मांगों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हाई पावर कमेटी कागठन किया है। कमेटी किसानों की समस्याओं को सुनकर उन पर शासन को रिपोर्ट भेजेगी औरसमस्याओं के निराकरण का रास्ता भी निकालेगी। 21 फरवरी 2024 को रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष कीअध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था। इसके बाद मई महीने में Greater noida में कमेटी के साथ
किसान संगठनों की बैठक हुई है। बैठक करीब 2 घंटे से ज्यादा चली थी।

इस बैठक में कमेटी मेंरेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. रजनीश दुबे, मेरठ मंडलायुक्त शैलजा कुमारी, गौतमबुद्ध नगर डीएममनीष वर्मा, तीनों अथॉरिटी के सीईओ और एसीईओ मौजूद रहे थे। किसानों की मांग है कि उसकेबाद से अब तक कोई भी सुझाव या प्रस्ताव किसानों तक हाई पावर कमेटी की तरफ से नहीं भेजागया है और ना ही उनकी किसी समस्या का कोई भी निराकरण करने का समाधान निकाला गया है।गौरतलब है कि संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा व जयजवान जय किसान संगठन ने संयुक्त रूप से 8 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच किया था। जिसकेबाद उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया था और हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था।

किसानोंकी मांगों में 10 प्रतिशत प्लॉट, 64.7 प्रतिशत मुआवजा 1997 से सभी को दिया जाए, आबादी कासंपूर्ण निदान, मूल 5 प्रतिशत के प्लॉट सभी को दिए जाएं, पुश्तैनी गैर पुश्तैनी का भेद खत्म कियाजाए, किसानों के 5 प्रतिशत की प्लॉट पर कमर्शियल गतिविधि को अनुमति समेत अन्य मांगेंशामिल हैं।

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