मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट
में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत 3 हजार 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आगामी पांच वर्ष
तक नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता
संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए
फोर्टिफाइड राईस के वितरण के लिए 209 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार शक्कर
वितरण के लिए 150 करोड़ रूपए, गुड़ वितरण के लिए 81 करोड़ रूपए, अंत्योदय अन्न योजना के
अंतर्गत चना वितरण के लिए 400 करोड़ रूपए, रियायती दर पर आयोडिन नमक वितरण के लिए 139
करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार उपभोक्ता कल्याण अंशदान फंड योजना के अंतर्गत
20 करोड़ रूपए दिया गया है।
