दिल्ली की EV नीति Policy का विस्तार: मार्च 2026 तक जारी रहेगी AAP सरकार की पहल
दिल्ली, भारत की राजधानी, हमेशा से पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में अग्रणी रही है। इसी कड़ी में, दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति Policy को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है।
इस घोषणा से न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को राहत मिली है, बल्कि यह दिल्ली को हरित और स्वच्छ बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
यह Policy नीति, जिसे पहली बार 2020 में आम आदमी पार्टी (AAP) के शासन के दौरान पेश किया गया था, तब से दिल्ली के परिवहन परिदृश्य में एक क्रांति ला रही है।
क्यों लिया गया विस्तार का फैसला?
दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री, पंकज सिंह, ने मंगलवार (22 जुलाई) को इस निर्णय की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। मौजूदा Policy नीति को बढ़ाने का मुख्य कारण एक नई और व्यापक ईवी Policy नीति के मसौदे पर व्यापक परामर्श और सुझाव लेने में लगने वाला समय है।
\मंत्री सिंह ने स्पष्ट किया, “मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च, 2026 तक या नई Policy नीति को मंजूरी मिलने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।”
इस कदम का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों – जिनमें आम नागरिक, उद्योग विशेषज्ञ, निजी संगठन और पर्यावरण समूह शामिल हैं – को नई Policy नीति के निर्माण में अपनी राय देने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि एक समावेशी परामर्श प्रक्रिया से ही एक मजबूत और प्रभावी नई Policy नीति का निर्माण हो पाएगा, जो दिल्ली के भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके।
इलेक्ट्रिक वाहन Policy नीति को बढ़ाने के पीछे के उद्देश्य
मंत्री पंकज सिंह ने विस्तार से बताया कि मौजूदा Policy नीति को अगले साल तक बढ़ाने के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इस विस्तारित अवधि के दौरान, विभिन्न प्रमुख प्रावधानों पर गहन चर्चा की जाएगी ताकि नई Policy नीति को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ, एक मजबूत और सुलभ चार्जिंग नेटवर्क आवश्यक है। इस अवधि में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने, उनकी पहुंच में सुधार करने और नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा।
- ईवी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और छूट की समीक्षा: दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती रही है। नई Policy नीति में इन सब्सिडी और छूटों की प्रभावशीलता की समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अधिकतम लोगों को ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर सकें।
- सुरक्षित ई-कचरे और बैटरी निपटान के लिए मजबूत व्यवस्था: इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ, इस्तेमाल की गई बैटरियों और अन्य ई-कचरे का सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल निपटान एक बड़ी चुनौती है। नई Policy नीति में इसके लिए एक मजबूत और टिकाऊ प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- इलेक्ट्रिक वाहन परिवेश को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना: इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति को सफल बनाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। नई Policy नीति में इन दोनों क्षेत्रों की जिम्मेदारियों और भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा ताकि एक समन्वित प्रयास किया जा सके।
2020 में AAP के शासन में हुई थी शुरुआत
दिल्ली की मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन Policy नीति को पहली बार 2020 में आम आदमी पार्टी (AAP) के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था। यह Policy नीति दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना और इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली के नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाना था।
यह Policy नीति अगस्त 2023 में समाप्त हो गई थी, जिसके बाद से इसकी मियाद को कई बार बढ़ाया जा चुका है ताकि नई, अधिक व्यापक और भविष्योन्मुखी Policy नीति पर काम किया जा सके। सरकार का यह निरंतर प्रयास दर्शाता है कि वह दिल्ली को एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।
दिल्ली सरकार का यह फैसला न केवल इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत है, बल्कि यह उन लाखों दिल्लीवासियों के लिए भी एक उम्मीद की किरण है जो एक बेहतर, प्रदूषण-मुक्त जीवन की कामना करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि ईवी अपनाने की गति बनी रहेगी, जब तक कि एक और भी बेहतर Policy नीति दिल्ली के आसमान को और साफ करने के लिए तैयार न हो जाए।
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