उत्तराखंड में Illegalअवैध मजारों पर धामी सरकार का बुलडोजर, काशीपुर में 5 अतिक्रमण ध्वस्त
काशीपुर, उधम सिंह नगर: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि में अवैध Illegal धार्मिक ढांचों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बड़ा एक्शन लिया गया, जहां सरकारी सीलिंग भूमि पर अवैध Illegal रूप से बनी 5 मजारों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। प्रशासन और पुलिस बल सुबह-सवेरे ही लाव-लश्कर के साथ कुंडेश्वरी क्षेत्र में पहुंचे और शांतिपूर्वक इन अवैध Illegal संरचनाओं को हटा दिया।
Illegal अवैध कब्ज़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई
यह कार्रवाई काशीपुर के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई। कुंडेश्वरी स्थित सरकारी आम बाग की सीलिंग भूमि पर ये पांच धार्मिक संरचनाएं (मजारें) अवैध रूप से खड़ी की गई थीं।
प्रशासन ने 15 दिन पहले इन मजारों के खादिमों को नोटिस जारी कर भूमि निर्माण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हालांकि, कोई भी खादिम आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके बाद प्रशासन ने आज तड़के इन ढांचों को हटाने का कदम उठाया।
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब इन मजारों को हटाया गया, तो वहां किसी भी प्रकार के कोई अवशेष नहीं मिले, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ये मजारें वास्तव में अवैध रूप से और संभवतः सुनियोजित ढंग से भूमि पर कब्जा करने की नीयत से बनाई गई थीं। यह स्थिति सरकार के इस दावे को पुष्ट करती है कि ऐसी संरचनाएं केवल सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का एक माध्यम हैं।
धामी सरकार का Illegal ‘अवैध कब्जा’ मुक्त देवभूमि अभियान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उत्तराखंड में अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ एक व्यापक अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान के तहत अब तक 537 Illegal अवैध मजारों को हटाया जा चुका है। मुख्यमंत्री धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि देवभूमि की पवित्रता और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है।
उन्होंने बार-बार दोहराया है कि सरकारी भूमि पर हरे या नीले रंग की चादरें डालकर कब्जे की नीयत से बनाई जाने वाली ऐसी अवैध संरचनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है।
सरकारी जमीन पर कब्ज़े की पुरानी चाल पर लगाम
काशीपुर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई यह कार्रवाई कानून की ताकत और व्यवस्था की दृढ़ता को दर्शाती है। कुंडेश्वरी क्षेत्र की यह भूमि वर्षों से सरकारी रिकॉर्ड में सीलिंग भूमि के रूप में दर्ज है, जिस पर किसी भी प्रकार के निजी या धार्मिक निर्माण की अनुमति नहीं है।
इसके बावजूद, धीरे-धीरे और योजनाबद्ध तरीके से इन पांच धार्मिक संरचनाओं को खड़ा कर दिया गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य संभवतः एक दिन इसे ‘स्थायी धार्मिक स्थल’ घोषित कर सरकारी भूमि पर किए गए कब्जे को वैध बनाना था।
हालांकि, इस बार शासन और प्रशासन की सतर्क निगाहें ऐसी चालाकी को भांप गईं। बिना किसी विरोध या अप्रिय घटना के, बेहद शांतिपूर्वक और कानून सम्मत ढंग से इन अवैध ढांचों को जड़ से उखाड़ दिया गया।
प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि कार्रवाई के दौरान घटनास्थल पर किसी प्रकार की धार्मिक सामग्री या निशान न मिलें, ताकि माहौल को लेकर कोई अनावश्यक विवाद खड़ा न हो सके। यह स्पष्ट संदेश है कि भविष्य में भी सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के Illegal अवैध कब्जे या निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासन इस मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतेगा। यह अभियान उत्तराखंड को ‘अवैध अतिक्रमण मुक्त’ बनाने की सरकार की संकल्पना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
