यमुना Yamuna एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक संपन्न, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी।
यमुना yamuna एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की 85वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के सभा कक्ष में अध्यक्ष आलोक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नोएडा व ग्रेटर नोएडा के एसीईओ, जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एन एवं के) सहित अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया। यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने 54 प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिनमें से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
प्रमुख प्रस्ताव और निर्णय:
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पुलिस थाना:
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतर्गत 1000 वर्गमीटर क्षेत्र में पुलिस थाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए एफ.ए.आर. 2.5, ग्राउंड कवरेज 60% और ऊंचाई 24 मीटर निर्धारित की गई।
महायोजना 2041 के लिए रिक्रिएशनल ग्रीन सैक्टर:
सैक्टर-22एफ (700 एकड़) और सैक्टर-23बी (500 एकड़) में गोल्फ कोर्स, जिमखाना क्लब, यमुना हाट, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, ओलंपिक विलेज, इमेजिका थीम पार्क, एविएशन म्यूजियम, ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स, दिल्ली हाट, और कब्बो पार्क जैसी परियोजनाएं प्रस्तावित की गईं। बोर्ड ने इन्हें पीपीपी मोड पर विकसित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी और नियम-शर्तें तैयार करने के निर्देश दिए।
महायोजना 2031 फेज-2:
यीडा क्षेत्र के 6 जिलों (गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा) के 1149 राजस्व ग्रामों में फेज-2 के अंतर्गत अर्बन सेंटर और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए प्रावधान किए गए। ग्रामीण आबादी के 200 मीटर दायरे में आवासीय, सार्वजनिक/संस्थागत सुविधाएं और आवश्यक वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों और मानचित्रों के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था तय की गई।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी 2.0):
Yamuna यमुना प्राधिकरण के सैक्टर-10 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ईएमसी 2.0 को मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर 144.48 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 341 करोड़ रुपये यीडा द्वारा खर्च किए जाएंगे। 200 एकड़ भूमि पर रेडी-बिल्ट फैक्ट्री, कन्वेंशन सेंटर, हॉस्टल, व्यवसायिक केंद्र और कौशल विकास केंद्र स्थापित होंगे। हैवेल्स इंडिया लि. को 50 एकड़ का आवंटन किया गया है।
अग्निशमन केंद्रों की स्थापना:
Yamuna यमुना प्राधिकरण के सैक्टर-18 और सैक्टर-32 में 7485 वर्गमीटर के दो भूखंडों पर अग्निशमन केंद्र स्थापित होंगे, जिन्हें अग्निशमन विभाग को प्रतीकात्मक 1 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित किया जाएगा।
मदर डेयरी को भूखंड आवंटन:
सैक्टर-18 और 20 में मदर डेयरी को 21 भूखंड आवंटित किए गए, जिनका आकार 200 वर्गमीटर से घटाकर 100 वर्गमीटर किया गया। बोर्ड ने इसकी कार्योत्तर स्वीकृति दी।
500 एसी ई-बसों का संचालन:
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र में 500 वातानुकूलित ई-बसों को जीसीसी मोड पर संचालित करने की मंजूरी दी गई।
आबादी भूखंडों की लीज डीड:
सैक्टर-25 के 8 ग्रामों की अर्जित भूमि के बदले 7% आबादी भूखंडों के लिए लीज डीड से पहले 10% भू-अर्जन मूल्य जमा करने का प्रावधान किया गया। पूर्व में आवंटित 120 वर्गमीटर भूखंडों के लिए भी यह नियम लागू होगा।
अपैरल पार्क में प्रगति:
Yamuna यमुना प्राधिकरण के सैक्टर-29 के अपैरल पार्क में नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के 82 में से 65 आवंटियों को लीज प्लान जारी किए गए, 61 ने लीज डीड करवाई, 43 ने कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त किया, और 7 ने फैक्ट्री निर्माण शुरू किया।
लीगेसी स्टॉल्ड रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स:
7 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में बिल्डरों द्वारा 407.90 करोड़ रुपये की 25% देय राशि जमा की गई। अगले एक वर्ष में 621 करोड़ रुपये की आय संभावित है। फरवरी 2024 से मार्च 2025 तक 800 रजिस्ट्रियां हुईं।
एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस):
डिफॉल्टर आवंटियों से 4948 करोड़ रुपये बकाया होने के कारण 1 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2025 तक ओटीएस योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में इस योजना से 551.55 करोड़ रुपये की आय हुई थी।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए विद्युत उपकेंद्र:
सैक्टर-10 में 132/33 केवी विद्युत उपकेंद्र के लिए 2 हैक्टेयर भूमि आरक्षित की गई। यूपीपीटीसीएल से डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के लिए मंजूरी दी गई।
इनफॉर्मल सेक्टर में आवासीय भूखंड:
सैक्टर 16, 17, 18, 20 और 22डी में 30 वर्गमीटर के भूखंडों की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। नियम-शर्तें तैयार करने के लिए कंसलटेंट नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
सुपरटेक का प्रस्ताव अस्वीकृत:
सुपरटेक लि. द्वारा 25% के बजाय 5% धनराशि जमा करने के प्रस्ताव को बोर्ड ने अस्वीकृत कर दिया।
ग्रीनबे इन्फ्रास्ट्रक्चर को नोटिस:
सैक्टर-22डी में ग्रीनबे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. को 30 जून 2025 तक 117.73 करोड़ रुपये जमा करने का अंतिम मौका दिया गया, अन्यथा भूखंड निरस्त होगा।
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